प्रामुख्याने दोन प्रकारचे कायदे (LAW)आहेत.
१. CRIMINAL LAW आणि
२. CIVIL LAW
----------------------------------------------------------
१. CRIMINAL LAW:
भारतीय दंड संहिता (IPC) (फौजदारी कायदा), १८६०
लॉर्ड मेकॉले च्या काळात १९३४ ला या कमिशनचे स्थापना झाली.
IPC हा क्रिमिनल LAW आहे.
कोणता अपराध घडला तो कोणत्या section मध्ये येतो हे ठरते ती IPC व त्या अपराधाची किंवा गुन्ह्याची शिक्षा काय होऊ शकते, ते भारतीय दंड संहिता (IPC)च ठरवते.
(चोरी झाली की दरोडा ,की विश्वास घात हे IPC ठरवते जे SECTION लागू होईल त्यानुसार व त्यात त्या गुन्ह्याला दंड काय आहे हे पण IPC सांगते.)
code of criminal procedure (CRPC)
प्रक्रिया संहिता
IPC ने गुन्हा व शिक्षा ठरवते.मात्र CRPC ही सर्व प्रक्रिया सांगते. उदा. अटक काशी होईल, पोलिसांचे काम, वकिलांचे काम, जज चे काम, बेल कशी मिळेल, कधी कोर्टात हजर करायचे ही सगळी प्रक्रिया CRPC ठरवते.
------------------------------------------------------
२. CIVIL LAW (नागरी संहिता)
Civil law मध्ये मुस्लिम law , hindu law व असे अनेक दिवाणी कायदे येतात.
CPC
यामध्ये घटस्पोट कसा होईल किती नुकसानभरपाई मिळेल. त्याची civil procedure code प्रक्रिया संगीतलेली आहे.
एखाद्याने contract तोडला तर नुकसानभरपाई काशी होईल ते सांगितले आहे.
या (civil law) कायद्यात नुकसानभरपाई मिळते. जेलची शिक्षा होत नाही.
-------------------------------------------------
संविधान
संविधान आणि IPC/CPC या थोड्या बहुत संबंधीत पण भिन्न-भिन्न बाबी आहेत.
१. संसदेत आणि विधान मंडळात लोकप्रतिनिधी कायदा करतात. परंतु तो कायदा जर संविधानातील अनुच्छेदच्या (Article) मर्यादे बाहेर जाणार नाही याची काळजी घेतात.
२. जर केलेला कायदा हा संविधानिक नसेल Articles चे violation होत असेल तर न्यायालय केलेला कायदा रद्द करू शकतं.
३. कारण संविधान हे सर्वोच्च आहे. संविधानाला डावलून कुठलाही कायदा करता येत नाही. संविधान हे superior आहे.
४. संविधानात
मूलभूत हक्क, कर्तव्य (Fundamental Rights), मार्गदर्शक तत्व,
कार्यकारी (Executive),
कायदेकारी(Legislative),
न्यायालयीन (Judicial),
संघराज्य प्रणाली
हे सर्व ठरवून दिले आहे.
संविधानात ARTICLES असतात. IPC मध्ये sections असतात.
0 comments: