शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा हा या आंदोलनाचा तात्कालिक यश व परिणाम असला, तरी या आंदोलनाचे महत्त्व केवळ एका राजीनाम्यापुरते मर्यादित नाही. कोणतेही आंदोलन केवळ त्याच्या तात्काळ फलश्रुतीवर मोजता येत नाही. अनेकदा त्याचे दूरगामी सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक परिणाम पुढील काही वर्षांत दिसून येतात. या विद्यार्थी आंदोलनानेही असेच काही महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.
१. लोकशाही अजूनही जिवंत आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेकांना असे वाटू लागले होते की आंदोलने करून फारसा परिणाम होत नाही. निर्णय आधीच ठरलेले असतात आणि जनतेचा आवाज फारसा ऐकला जात नाही, अशी भावना समाजात निर्माण झाली होती. या आंदोलनाने किमान एवढे दाखवून दिले की, संघटित, सातत्यपूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने उभारलेला संघर्ष सत्तेला निर्णय घ्यायला भाग पाडू शकतो. त्यामुळे लोकशाहीवरील विश्वास काही प्रमाणात दृढ झाला आहे.
२. विरोधी राजकारणाला ऊर्जा मिळू शकते.
या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांना नवसंजीवनी मिळू शकते. मात्र त्यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जनतेला आजही सक्षम आणि प्रभावी विरोधी पक्षाची गरज वाटते. लोकशाही केवळ सत्ताधारी पक्षावर उभी राहत नाही; तर सत्तेला प्रश्न विचारणारा आणि पर्याय देणारा मजबूत विरोधही तितकाच आवश्यक असतो. या आंदोलनाने ती गरज पुन्हा अधोरेखित केली. विकास केवळ सत्ताधारी नाही विरोधात राहुनही करता येतो.
३. "जय भीम"चा वाढता सामाजिक स्वीकार, प्रश्नाधारित राजकारण आणि बदलता राष्ट्रवाद
या आंदोलनातील सर्वात सकारात्मक बाबांपैकी एक म्हणजे "जय भीम" या अभिवादनाचा वाढता स्वीकार. आजची तरुण पिढी जात-धर्माच्या चौकटींपलीकडे जाऊन संविधान, समता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांशी स्वतःला जोडताना दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार केवळ एका समाजापुरते मर्यादित नसून भारतीय लोकशाहीचे वैचारिक अधिष्ठान आहेत, याची जाणीव अधिक व्यापक होत असल्याचे हे लक्षण मानता येईल.
याच आंदोलनातून सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बदलताना दिसला. जात, धर्म, भाषा किंवा प्रांत यापेक्षा परीक्षा, शिक्षण, रोजगार, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे प्रश्न केंद्रस्थानी राहिले. मंदिर-मशीद, धार्मिक ध्रुवीकरण किंवा ओळख-आधारित राजकारणापेक्षा विद्यार्थ्यांनी आपल्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य दिले.
यामुळे भारतीय राजकारणात प्रश्नाधारित (Issue Based Politics) राजकारणाला नवी दिशा मिळू शकते, असे संकेत या आंदोलनातून दिसतात. पुढील काळात राजकीय पक्षांनाही शिक्षण, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था आणि सुशासन यांसारख्या प्रश्नांवर अधिक स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल असे वाटते.
त्याचबरोबर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेतही काही बदल जाणवतात. धार्मिक किंवा सांस्कृतिक राष्ट्रवादापेक्षा संविधान, लोकशाही, समान संधी आणि नागरिकांचे अधिकार यांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादाचा स्वीकार करणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढत आहे. या सर्व घडामोडी पाहता भविष्यात भारतीय राजकारण धार्मिक ध्रुवीकरणापेक्षा नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित प्रश्नांभोवती अधिक फिरू लागेल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
४. नेतृत्वाच्या स्वीकारातील सामाजिक बदल
या आंदोलनातून आणखी एक महत्त्वाचा सामाजिक संकेत मिळाला. अभिजीत दीपके हे महाराष्ट्रातील दलित समाजातून आलेले विद्यार्थी नेतृत्व म्हणून पुढे आले आणि त्यांच्या नेतृत्वाला विविध जाती, धर्म आणि सामाजिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांनी स्वीकारले.
ही घटना केवळ एका व्यक्तीच्या लोकप्रियतेची नाही. नेतृत्वाचे मूल्यमापन जातीपेक्षा संघर्ष, प्रामाणिकपणा आणि भूमिकेच्या आधारे करण्याची मानसिकता नव्या पिढीत विकसित होत असल्याचा हा सकारात्मक संकेत आहे.
५. Gen Z : या आंदोलनाचा खरा नायक
माझ्या मते, या आंदोलनाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आजची Gen Z पिढी.
या पिढीवर अनेकदा "ही फक्त सोशल मीडियाची पिढी आहे", "तिला सामाजिक प्रश्नांची जाणीव नाही", अशा टीका केल्या जातात. पण या आंदोलनाने तो समज चुकीचा ठरवला.
ज्या वातावरणात सत्ताधारी पक्ष प्रभावी आहे, विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याची भावना आहे, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात आणि राज्ययंत्रणा आंदोलनांविषयी कठोर भूमिका घेऊ शकते, अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी एवढे व्यापक आणि परिणामकारक आंदोलन उभे करणे ही साधी गोष्ट नाही.
भारतीय इतिहासात विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा परिवर्तनाची सुरुवात केली आहे. स्वातंत्र्यलढा, जेपी आंदोलन, आसाम आंदोलन, मंडल आंदोलन किंवा भ्रष्टाचारविरोधी चळवळी अनेक टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. या आंदोलनाने त्या परंपरेची पुन्हा आठवण करून दिली.
या आंदोलनाने डिजिटल युगातील आंदोलनांचे बदलते स्वरूपही स्पष्ट केले. हे आंदोलन कोणत्याही पारंपरिक राजकीय पक्षाच्या स्पष्ट आदेशावर उभे राहिल्याचे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. उलट सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्किंग आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वयंप्रेरणेतून ते देशभर विस्तारले. त्यामुळे भविष्यातील आंदोलने अधिक विकेंद्रित (Decentralised), डिजिटल आणि स्वयं-संघटित (Self Organised) असू शकतात, असा संकेत यातून मिळतो.
आज सोशल मीडिया हा केवळ मनोरंजनाचा मंच राहिलेला नाही. तो जनमत निर्माण करणारे प्रभावी लोकशाही माध्यम बनला आहे. पारंपरिक माध्यमांनी एखाद्या विषयाकडे कमी लक्ष दिले, तरी डिजिटल माध्यमांच्या साहाय्याने लाखो तरुण काही तासांत एका समान प्रश्नाभोवती संघटित होऊ शकतात.
६. हे आंदोलन कोणाच्या प्रेरणेने होते?
या आंदोलनाबाबत विविध राजकीय दावे-प्रतिदावे होत आहेत. हे आंदोलन कोणत्या विचारसरणीने किंवा संघटनेने प्रेरित होते, यावर आज निश्चित निष्कर्ष / आरोप करणे योग्य ठरणार नाही.
आंदोलन प्रायोजित होते की स्वयंप्रेरणेने उभे राहिले, याचे उत्तर त्याच्या पुढील वाटचालीतून, नेतृत्वाच्या भूमिकेतून आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांतून अधिक स्पष्ट होईल. या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळच देईल.
७. आंदोलने समाजपरिवर्तन घडवतात का?
याबाबत माझी भूमिका थोडी वेगळी आहे.
मुळात मी रस्त्यावरच्या आंदोलनांचा फारसा समर्थक नाही. माझ्या मते मनपरिवर्तन, विचारपरिवर्तन आणि मतपरिवर्तन हीच टिकाऊ परिवर्तनाची खरी साधने आहेत. सरकार बदलले म्हणून समाज बदलत नाही; समाज बदलतो तो विचार बदलल्याने.
आज या आंदोलनाची फलश्रुती एका मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या रूपाने दिसत आहे. हा लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून महत्त्वाचा आहे. पण केवळ मंत्री बदलल्याने शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्न सुटणार नाहीत. NEET, शिक्षणाचे व्यापारीकरण, प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी आणि व्यवस्थेतील संरचनात्मक दोष तशाच राहतील.
याचा अर्थ आंदोलने निरर्थक आहेत, असा मात्र होत नाही. आंदोलने समाजाला प्रश्न विचारायला शिकवतात. ती जनमत तयार करतात. सत्तेला उत्तरदायी ठेवतात आणि लोकशाही जागी ठेवतात. मात्र कोणत्याही आंदोलनाचे अंतिम मूल्य त्यातून संस्था, धोरणे आणि व्यवस्थेत किती बदल घडतात यावर ठरते.
८. तिसऱ्या राजकीय आघाडीची चाहूल?
या आंदोलनातून आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो. भारतीय राजकारणात तिसऱ्या पर्यायासाठी जागा निर्माण होत आहे का?
गेली अनेक दशके देशातील राजकारण प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख पक्षांभोवती फिरत आले आहे. अनेक मतदारांनी एका पक्षाबद्दल नाराजी व्यक्त करून दुसऱ्या पक्षाला संधी दिली. परंतु काही मतदार, विशेषतः तरुण वर्ग, आता या पारंपरिक द्विध्रुवीय राजकारणापलीकडे पर्याय शोधताना दिसत आहेत.
माझ्या निरीक्षणानुसार, आजच्या तरुण पिढीला केवळ सत्ताबदल नको आहे; तिला राजकारणाची शैली, प्राधान्यक्रम आणि मूल्ये बदललेली पाहायची आहेत. रोजगार, शिक्षण, सामाजिक न्याय, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, संविधान आणि लोकशाही या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाची अपेक्षा या पिढीकडून व्यक्त होताना दिसते.
यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय संविधानाला केंद्रस्थानी ठेवणारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांवर उभी राहणारी नवी राजकीय आघाडी किंवा प्रवाह आकार घेत आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर आज निश्चित देता येणार नाही. परंतु या आंदोलनाने किमान एवढे दाखवून दिले आहे की, नव्या पिढीतील काही तरुण पारंपरिक राजकीय चौकटींपलीकडे विचार करण्यास तयार आहेत. ते व्यक्तिपूजेपेक्षा मूल्याधिष्ठित राजकारण, संविधाननिष्ठ भूमिका आणि उत्तरदायी शासन यांची अपेक्षा करतात.
जर ही ऊर्जा पुढे संघटित वैचारिक चळवळीत, सामाजिक कार्यात आणि पर्यायी राजकीय नेतृत्वात रूपांतरित झाली, तर भारतीय राजकारणात तिसऱ्या वैचारिक पर्यायाची जागा अधिक मजबूत होऊ शकते.
९. पुढचा मार्ग
या आंदोलनाने एक संधी निर्माण केली आहे. आता ही ऊर्जा केवळ एका राजीनाम्यापुरती मर्यादित न राहता शिक्षणव्यवस्थेतील धोरणात्मक सुधारणा, संविधाननिष्ठ विचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्तरदायी शासन आणि सामाजिक जागृती याकडे वळली, तरच या आंदोलनाचे ऐतिहासिक महत्त्व सिद्ध होईल.
इतिहास सांगतो की समाज केवळ सत्ताबदलाने बदलत नाही; तो विचारबदलाने बदलतो.
म्हणूनच माझ्या दृष्टीने या आंदोलनाचा सर्वात मोठा विजय एका मंत्र्यांचा राजीनामा नसून, संविधान, लोकशाही, समता आणि उत्तरदायित्व यांवर विश्वास ठेवणारी, जात-धर्माच्या चौकटींपलीकडे विचार करणारी आणि शांततापूर्ण पद्धतीने संघटित होऊन प्रश्न विचारणारी नवी तरुण पिढी देशासमोर उभी राहत आहे, हा आहे
