अध्यादेश_म्हणजे_काय_आणि_तो_कोण_देऊ_शकतो?
भारतीय घटनेनुसार कायदा बनविण्याचे अधिकार संसदीय अंगांना (संसद आणि विधानभवने) दिले आहेत. मात्र जेव्हा संसदेचे सत्र चालू नसते आणि काही नियम 'तात्काळ' लागू करणे अत्यावश्यक असते तेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश लागू करू शकतात. अध्यादेश (किंवा वटहुकूम) हा कायदा असतो आणि तो सद्य कायद्यात बदल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे असे अध्यादेश लागू करणे हा केवळ 'अत्यावश्यक प्रसंगी' वापरण्याचा अधिकार असून तो केवळ 'एक्सिक्युटिव्ह्ज' ना दिलेला आहे.
संसदेचे सत्र सुरू झाल्यावर अध्यादेशाचे काय होते?
अध्यादेश लागू केल्यानंतर भरणार्‍या पहिल्या सत्रात, ६ आठवड्याच्या आत (सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवडे) हा अध्यादेश संसदेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते. संसदेला हा अध्यादेश मंजूर करण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती हा अध्यादेश मागे घेऊ शकतात. मात्र जर हा अध्यादेश संसद-सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर / नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा मांडलाच गेला नाही तर तो 'अवैध' ठरतो व्यपगत (लॅप्स) होतो.
अध्यादेश सादर झाल्यानंतर, त्या अध्यादेशाला पूरक असा, ज्या कायद्यांमध्ये बदल करणे प्राप्त आहे किंवा जो कायदा बनविणे आवश्यक आहे, ते कायदे किंवा ते बदल संसदेपुढे विधेयकाच्या रूपात मांडले जातात व ती विधेयके संसदेपुढे चर्चा आणि मतदानार्थ ठेवली जातात. त्यानंतर नेहमीच्या विधेयकानुसार त्यावर चर्चा व मतदान होते आणि ते बदल मंजूर किंवा नामंजूर होतात.
आतापर्यंत अश्या अध्यादेशांचा वापर राष्ट्रपतींनी किती वेळा केला आहे?
गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास बघता १९९३ मध्ये सर्वाधिक (३४) अध्यादेश लागू केले गेले.
0 comments: