न्यायाधीशांच्या महाभियोगा संबंधी
भियोगाचा इतिहास
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी , न्यायाधीश सौमित्र सेन, न्यायाधीश पी. डी. दिनकरण, न्यायाधीश सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी आणि न्यायाधीश जे. बी. पार्दीवाला, न्यायाधीश एस. के. गंगले यांच्या विरोधात महाभियोग दखल करण्यात आला होता.
सध्या राज्यसभेत काँग्रेसकडे 51 तर अन्य विरोधकांकडे मिळून 50 सदस्य आहेत. याचाच अर्थ राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो. पण लोकसभेत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची जराही शक्यता नाही. त्यासाठीचे बहुमत काँग्रेसकडे किंवा विरोधकांकडे नाही.
महाभियोगाची प्रक्रिया
न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा लागतो.त्यानंतर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात तो प्रथम सादर करता येतो. ज्या सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्या सभागृहाचे सभापती अथवा अध्यक्षांकडे तो द्यावा लागतो. संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष अथवा सभापती हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की फेटाळायचा याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 3 सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि एक कायदे तज्ज्ञांचा समावेश असतो.
जर समितीला वाटले की आरोपांमध्ये तथ्य आहे तर ते संसदेत याबाबतचा अहवाल सादर करतात. तोच अहवाल दुसऱ्या सभागृहात देखील पाठवला जातो. या अहवालाला जर दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली तर महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला असे समजले जाते. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यांना दिलेल्या आधिकाराचा वापर करून सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचे आदेश देतात.हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांचं समर्थन आवश्यक असतं.तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांनी पाठिंबा देणं आवश्यक आहे.पण महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किंवा फेटाळण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभापतींना आहे.
0 comments: