१. आपलं संविधान हे समता, न्याय, बंधुता , व आर्थिक सामाजिक समानता प्रस्तापित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, आणि म्हणून येथील सरकार (कुणाचे हि असो) , न्याय पालिका, व निर्णय प्रक्रिया त्याच प्रकारे काम करत असते. आपली ध्येय व धोरण बनवत असते.(किमान कागदो पत्री तरी)
२. आरक्षणाचा मूळ हेतू हा येथील सामाजिक आणि आर्थिक रित्या मागास वर्गाला सक्षम बनवणे हा होय.
३.त्यासाठी मग जो वर्ग, जो समाज साधारणतः ५००० वर्षांपासून सामाजिक न्याय, शिक्षण व किमान गरजांपासून वंचित आहे. ज्या समाजाला त्यांचे मूलभूत अधिकारीदेखील नाकारले होते. ज्यांना उच्चाभ्रू समाजाने जन्मानेच नीच ठरवले होते.
४. ज्या समाजाचा सामाजिक, आर्थिक , व बौद्धिक विकास होऊ शकला नाही अथवा होऊ दिला नाही. जाणीव पूर्वक त्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर केले गेले. व त्यांना अधिक पाठीमागे टाकले गेले.
५. अशा समाजास मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी त्यांना विशिष्ट सवलत देणे . त्यांच्या हक्कांचे व अधिकारांचे हनन होऊ नये म्हणून त्यांना संरक्षण देणे हे सरकारचे संविधानिक कर्तव्य आहे. ते म्हणजे आरक्षण .
६. स्वातंत्र्या नंतर येथील सरकारांनी मागास वर्गास इतकं सबळ बनवा वयास हवं होत कि तो येथील ५००० वर्षांपासून सुरु असलेल्या स्पर्धेत स्वतःला सिद्ध करू शकेल.
राजकीय आरक्षण जे पुणे करारानंतर आले ते १० वर्षांपुरते मर्यादित होते ते प्रत्येक सरकार राजकीय कारणास्तव वाढवत आहे. सामाजिक आरक्षण तो पर्यंत बंद होण्याचं प्रश्नच उद्भवत नाही जो पर्यंत येथील विषमता संपत नाही.
७. जे लोक विरोध करताना टक्केवारी , बुद्धिमत्तेचे दाखले देतात ते खरं म्हणजे सामाजिक न्याय, मानवी मूलभूत अधिकार, व माणसाहुन अधिक टक्केवारीस महत्व देण्याची संविधा विरोधी चेष्टा करतात.
८.पाच अथवा पन्नास अथवा ५० हजार लोक मेरिट लिस्ट मधून अधिक गुण असून देखोल मेरिट लिस्ट टक्केवारीतून बाद होत असतील तर त्याला निश्चितच जबाबदार आहे. परंतु आरक्षणाने करोडो लोकांचे हितांचे संवर्धन होत असेल तर जे ५० हजार जे बुद्धिमान आहेत (खरं म्हणजे ते मेरिट लिस्ट मध्ये येऊ शकले नाहीत )त्यांनी दुसरा पर्याय निवडावा.
.खरं म्हणजे आरक्षणा हे येथील लहान रोपट्या सारख्या समाजाचे हक्काचे संरक्षण कवच आहे.
९. आरक्षणा हा गरिबी निर्मूलनाचा अथवा गरिबी हटवचा कार्यक्रम मुळीच नाही हे आपण समजून घेतले पाहिजे जे असे समजतात व सांगतात ते त्यांच्याच अज्ञानाचे प्रदर्शन करतात .
गरिबी निर्मूलनासाठी बाकी शेकडो योजना आहेत. दुर्दैवाने ते आपल्या पर्यंत पोहचत नाहीत पण त्यासाठी आरक्षणा मुळीच जबाबदार नाही.
गरिबी निर्मूलनासाठी बाकी शेकडो योजना आहेत. दुर्दैवाने ते आपल्या पर्यंत पोहचत नाहीत पण त्यासाठी आरक्षणा मुळीच जबाबदार नाही.
१० . आरक्षणा मुख्यता पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम आहे या व्यतिरिक्त काहीही नाही.
११ . आरक्षणाने देशाची प्रगती मंदावली असा कांगावा करणारे आरक्षणाचे , सामाजिक समतेचे संविधानाचे विरोधक आहेत. त्यांना सरळ सरळ विरोध करता येत नाही म्हणून मग देशाचं नाव पुढे करायचे. पुराव्यानिशी देशाची व समाजाची आरक्षणाने प्रगतीच झालीय ते कुणीही उघड्या डोळ्याने पाहू शकेल . काही लोकांना हि प्रगती पाहून मत्सर निर्माण होतो व त्यापोटी ते विरोध करतात .
१२ . आरक्षण हि संकल्पना अमेरिका, इंग्लंड , स्वीडन सारख्या अनेक प्रगत देशात देखील आहे त्यास affirmaticve action म्हणतात .त्यामुळे आरक्षणा प्रगतीस बाधा आहे असा कांगावा करणारे तोंडावर पडतील .
१३ .जातीवाद आणि विषमते मूळ आरक्षण आले आहे. आरक्षणामुळे जातीवाद अथवा विषमता नाही त्यामुळे उलटी बोंब मारणारे महा मूर्ख पणाचे लक्षण आहेत.
१४ .सामाजिक आरक्षण संविधान निर्मिती पूर्वीच मान्य केलेले आहे ते संविधानाच्या पायाभूत घटकाचा भाग आहे.reference : स्टेट्स अँड मिनॉरिटीस , संविधानिक debets , नेहरू व आंबेडकर चर्चा.
१५ . आरक्षणास विरोध करणारे त्यांच्या पोटात दुखल्याचं सांगत आहेत दुसरं तिसरं काही नाही. विरोधक त्यांची काम करत राहतील आपण त्यांना दोष न देताय आपलं काम आपण चोख बजावले पाहिजे .
१६ . मागील ७० वर्षात सरकारचे हे कायदेशीर कर्तव्य आहे कि त्यांनी मागास वर्गास समान संधी किंबहुना विशिष्ट संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्या होत्या व या मागास समाजास स्पर्धा करण्या इतपत पात्र करावयास हवे होते. तसे पाहता ५००० वर्षाचा बॅकलॉक ७० वर्षात भरणे कठीणच होते .
परंतु आपल्या सरकारांनी तर मागास वर्गाचे सरकारी बॅकलॉक देखील भरले नाहीत.
परंतु आपल्या सरकारांनी तर मागास वर्गाचे सरकारी बॅकलॉक देखील भरले नाहीत.
१७. परिणाम स्वरूप आरक्षण राबवणाऱ्यांच्या दुटप्पी व संथ कारभाराने आरक्षणाचे हवे तितके चांगले परिणाम आले नाहीत हि वस्तुस्तिथी आहे .
१८. त्यामुळे आता आपणास आरक्षणा नाही तर पर्याप्त प्रतिनिधित्म्क भागीदारी (ownership ) हवी आहे.
कारण
अ) आपण या देशाचे मालक आहोत व मालकी हक्क हा आपला जन्म सिद्ध अधिकार आहे.
ब) आरक्षणाने मिळणाऱ्या सरकारी नोकरांचे प्रमाण अत्यल्प झाले आहे ३%. हे प्रमाण दिवसेंदिवस घटणार आहे .
क) येथे सरकार समान शिक्षण व समान सुविधा देण्यास असमर्थ ठरले आहे शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले आहे त्यामुळे जर मुळातच समानता नसेल तर स्पर्धा होऊच शकत नाही .
ड) अशा परिस्तितीत private कंपनी ज्या सरकारकडून सगळ्या सुख सुविधा घेतात. बँकां कडून NPA माफ करून घेतात. भूखंड , वीज , मनुष्य बळ , करात सूट , घेतात . ते कोणत्या अंगाने private नाहीत .
इ ) अशा या परिस्थितीत सामाजिक न्यायाची हत्या होत आहे आणि म्हणून या देशातील प्रत्येक संस्थानात भागीदारी (ownership ) हाच एक पर्याय उरतो असे मला वाटते .
ड) अशा परिस्तितीत private कंपनी ज्या सरकारकडून सगळ्या सुख सुविधा घेतात. बँकां कडून NPA माफ करून घेतात. भूखंड , वीज , मनुष्य बळ , करात सूट , घेतात . ते कोणत्या अंगाने private नाहीत .
इ ) अशा या परिस्थितीत सामाजिक न्यायाची हत्या होत आहे आणि म्हणून या देशातील प्रत्येक संस्थानात भागीदारी (ownership ) हाच एक पर्याय उरतो असे मला वाटते .
---
संदिप के. घायवट
संदिप के. घायवट
0 comments: