विद्यार्थी आंदोलन : एका राजीनाम्यापलीकडचे काही महत्त्वाचे संकेत

शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा हा या आंदोलनाचा तात्कालिक यश व परिणाम असला, तरी या आंदोलनाचे महत्त्व केवळ एका राजीनाम्यापुरते मर्यादित नाही. कोणतेही आंदोलन केवळ त्याच्या तात्काळ फलश्रुतीवर मोजता येत नाही. अनेकदा त्याचे दूरगामी सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक परिणाम पुढील काही वर्षांत दिसून येतात. या विद्यार्थी आंदोलनानेही असेच काही महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.

१. लोकशाही अजूनही जिवंत आहे.

गेल्या काही वर्षांत अनेकांना असे वाटू लागले होते की आंदोलने करून फारसा परिणाम होत नाही. निर्णय आधीच ठरलेले असतात आणि जनतेचा आवाज फारसा ऐकला जात नाही, अशी भावना समाजात निर्माण झाली होती. या आंदोलनाने किमान एवढे दाखवून दिले की, संघटित, सातत्यपूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने उभारलेला संघर्ष सत्तेला निर्णय घ्यायला भाग पाडू शकतो. त्यामुळे लोकशाहीवरील विश्वास काही प्रमाणात दृढ झाला आहे.

२. विरोधी राजकारणाला ऊर्जा मिळू शकते.

या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांना नवसंजीवनी मिळू शकते. मात्र त्यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जनतेला आजही सक्षम आणि प्रभावी विरोधी पक्षाची गरज वाटते. लोकशाही केवळ सत्ताधारी पक्षावर उभी राहत नाही; तर सत्तेला प्रश्न विचारणारा आणि पर्याय देणारा मजबूत विरोधही तितकाच आवश्यक असतो. या आंदोलनाने ती गरज पुन्हा अधोरेखित केली. विकास केवळ सत्ताधारी नाही विरोधात राहुनही करता येतो.

३. "जय भीम"चा वाढता सामाजिक स्वीकार, प्रश्नाधारित राजकारण आणि बदलता राष्ट्रवाद

या आंदोलनातील सर्वात सकारात्मक बाबांपैकी एक म्हणजे "जय भीम" या अभिवादनाचा वाढता स्वीकार. आजची तरुण पिढी जात-धर्माच्या चौकटींपलीकडे जाऊन संविधान, समता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांशी स्वतःला जोडताना दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार केवळ एका समाजापुरते मर्यादित नसून भारतीय लोकशाहीचे वैचारिक अधिष्ठान आहेत, याची जाणीव अधिक व्यापक होत असल्याचे हे लक्षण मानता येईल.

याच आंदोलनातून सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बदलताना दिसला. जात, धर्म, भाषा किंवा प्रांत यापेक्षा परीक्षा, शिक्षण, रोजगार, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे प्रश्न केंद्रस्थानी राहिले. मंदिर-मशीद, धार्मिक ध्रुवीकरण किंवा ओळख-आधारित राजकारणापेक्षा विद्यार्थ्यांनी आपल्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य दिले.

यामुळे भारतीय राजकारणात प्रश्नाधारित (Issue Based Politics) राजकारणाला नवी दिशा मिळू शकते, असे संकेत या आंदोलनातून दिसतात. पुढील काळात राजकीय पक्षांनाही शिक्षण, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था आणि सुशासन यांसारख्या प्रश्नांवर अधिक स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल असे वाटते.

त्याचबरोबर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेतही काही बदल जाणवतात. धार्मिक किंवा सांस्कृतिक राष्ट्रवादापेक्षा संविधान, लोकशाही, समान संधी आणि नागरिकांचे अधिकार यांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादाचा स्वीकार करणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढत आहे. या सर्व घडामोडी पाहता भविष्यात भारतीय राजकारण धार्मिक ध्रुवीकरणापेक्षा नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित प्रश्नांभोवती अधिक फिरू लागेल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

४. नेतृत्वाच्या स्वीकारातील सामाजिक बदल

या आंदोलनातून आणखी एक महत्त्वाचा सामाजिक संकेत मिळाला. अभिजीत दीपके हे महाराष्ट्रातील दलित समाजातून आलेले विद्यार्थी नेतृत्व म्हणून पुढे आले आणि त्यांच्या नेतृत्वाला विविध जाती, धर्म आणि सामाजिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांनी स्वीकारले.

ही घटना केवळ एका व्यक्तीच्या लोकप्रियतेची नाही. नेतृत्वाचे मूल्यमापन जातीपेक्षा संघर्ष, प्रामाणिकपणा आणि भूमिकेच्या आधारे करण्याची मानसिकता नव्या पिढीत विकसित होत असल्याचा हा सकारात्मक संकेत आहे.

५. Gen Z : या आंदोलनाचा खरा नायक

माझ्या मते, या आंदोलनाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आजची Gen Z पिढी.

या पिढीवर अनेकदा "ही फक्त सोशल मीडियाची पिढी आहे", "तिला सामाजिक प्रश्नांची जाणीव नाही", अशा टीका केल्या जातात. पण या आंदोलनाने तो समज चुकीचा ठरवला.

ज्या वातावरणात सत्ताधारी पक्ष प्रभावी आहे, विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याची भावना आहे, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात आणि राज्ययंत्रणा आंदोलनांविषयी कठोर भूमिका घेऊ शकते, अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी एवढे व्यापक आणि परिणामकारक आंदोलन उभे करणे ही साधी गोष्ट नाही.

भारतीय इतिहासात विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा परिवर्तनाची सुरुवात केली आहे. स्वातंत्र्यलढा, जेपी आंदोलन, आसाम आंदोलन, मंडल आंदोलन किंवा भ्रष्टाचारविरोधी चळवळी अनेक टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. या आंदोलनाने त्या परंपरेची पुन्हा आठवण करून दिली.

या आंदोलनाने डिजिटल युगातील आंदोलनांचे बदलते स्वरूपही स्पष्ट केले. हे आंदोलन कोणत्याही पारंपरिक राजकीय पक्षाच्या स्पष्ट आदेशावर उभे राहिल्याचे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. उलट सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्किंग आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वयंप्रेरणेतून ते देशभर विस्तारले. त्यामुळे भविष्यातील आंदोलने अधिक विकेंद्रित (Decentralised), डिजिटल आणि स्वयं-संघटित (Self Organised) असू शकतात, असा संकेत यातून मिळतो.

आज सोशल मीडिया हा केवळ मनोरंजनाचा मंच राहिलेला नाही. तो जनमत निर्माण करणारे प्रभावी लोकशाही माध्यम बनला आहे. पारंपरिक माध्यमांनी एखाद्या विषयाकडे कमी लक्ष दिले, तरी डिजिटल माध्यमांच्या साहाय्याने लाखो तरुण काही तासांत एका समान प्रश्नाभोवती संघटित होऊ शकतात.

६. हे आंदोलन कोणाच्या प्रेरणेने होते?

या आंदोलनाबाबत विविध राजकीय दावे-प्रतिदावे होत आहेत. हे आंदोलन कोणत्या विचारसरणीने किंवा संघटनेने प्रेरित होते, यावर आज निश्चित निष्कर्ष / आरोप करणे योग्य ठरणार नाही.

आंदोलन प्रायोजित होते की स्वयंप्रेरणेने उभे राहिले, याचे उत्तर त्याच्या पुढील वाटचालीतून, नेतृत्वाच्या भूमिकेतून आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांतून अधिक स्पष्ट होईल. या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळच देईल.

७. आंदोलने समाजपरिवर्तन घडवतात का?

याबाबत माझी भूमिका थोडी वेगळी आहे.

मुळात मी रस्त्यावरच्या आंदोलनांचा फारसा समर्थक नाही. माझ्या मते मनपरिवर्तन, विचारपरिवर्तन आणि मतपरिवर्तन हीच टिकाऊ परिवर्तनाची खरी साधने आहेत. सरकार बदलले म्हणून समाज बदलत नाही; समाज बदलतो तो विचार बदलल्याने.

आज या आंदोलनाची फलश्रुती एका मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या रूपाने दिसत आहे. हा लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून महत्त्वाचा आहे. पण केवळ मंत्री बदलल्याने शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्न सुटणार नाहीत. NEET, शिक्षणाचे व्यापारीकरण, प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी आणि व्यवस्थेतील संरचनात्मक दोष तशाच राहतील.

याचा अर्थ आंदोलने निरर्थक आहेत, असा मात्र होत नाही. आंदोलने समाजाला प्रश्न विचारायला शिकवतात. ती जनमत तयार करतात. सत्तेला उत्तरदायी ठेवतात आणि लोकशाही जागी ठेवतात. मात्र कोणत्याही आंदोलनाचे अंतिम मूल्य त्यातून संस्था, धोरणे आणि व्यवस्थेत किती बदल घडतात यावर ठरते.

८. तिसऱ्या राजकीय आघाडीची चाहूल?

या आंदोलनातून आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो. भारतीय राजकारणात तिसऱ्या पर्यायासाठी जागा निर्माण होत आहे का?

गेली अनेक दशके देशातील राजकारण प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख पक्षांभोवती फिरत आले आहे. अनेक मतदारांनी एका पक्षाबद्दल नाराजी व्यक्त करून दुसऱ्या पक्षाला संधी दिली. परंतु काही मतदार, विशेषतः तरुण वर्ग, आता या पारंपरिक द्विध्रुवीय राजकारणापलीकडे पर्याय शोधताना दिसत आहेत.

माझ्या निरीक्षणानुसार, आजच्या तरुण पिढीला केवळ सत्ताबदल नको आहे; तिला राजकारणाची शैली, प्राधान्यक्रम आणि मूल्ये बदललेली पाहायची आहेत. रोजगार, शिक्षण, सामाजिक न्याय, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, संविधान आणि लोकशाही या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाची अपेक्षा या पिढीकडून व्यक्त होताना दिसते.

यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय संविधानाला केंद्रस्थानी ठेवणारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांवर उभी राहणारी नवी राजकीय आघाडी किंवा प्रवाह आकार घेत आहे का?

या प्रश्नाचे उत्तर आज निश्चित देता येणार नाही. परंतु या आंदोलनाने किमान एवढे दाखवून दिले आहे की, नव्या पिढीतील काही तरुण पारंपरिक राजकीय चौकटींपलीकडे विचार करण्यास तयार आहेत. ते व्यक्तिपूजेपेक्षा मूल्याधिष्ठित राजकारण, संविधाननिष्ठ भूमिका आणि उत्तरदायी शासन यांची अपेक्षा करतात.

जर ही ऊर्जा पुढे संघटित वैचारिक चळवळीत, सामाजिक कार्यात आणि पर्यायी राजकीय नेतृत्वात रूपांतरित झाली, तर भारतीय राजकारणात तिसऱ्या वैचारिक पर्यायाची जागा अधिक मजबूत होऊ शकते.

९. पुढचा मार्ग

या आंदोलनाने एक संधी निर्माण केली आहे. आता ही ऊर्जा केवळ एका राजीनाम्यापुरती मर्यादित न राहता शिक्षणव्यवस्थेतील धोरणात्मक सुधारणा, संविधाननिष्ठ विचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्तरदायी शासन आणि सामाजिक जागृती याकडे वळली, तरच या आंदोलनाचे ऐतिहासिक महत्त्व सिद्ध होईल.

इतिहास सांगतो की समाज केवळ सत्ताबदलाने बदलत नाही; तो विचारबदलाने बदलतो.

म्हणूनच माझ्या दृष्टीने या आंदोलनाचा सर्वात मोठा विजय एका मंत्र्यांचा राजीनामा नसून, संविधान, लोकशाही, समता आणि उत्तरदायित्व यांवर विश्वास ठेवणारी, जात-धर्माच्या चौकटींपलीकडे विचार करणारी आणि शांततापूर्ण पद्धतीने संघटित होऊन प्रश्न विचारणारी नवी तरुण पिढी देशासमोर उभी राहत आहे, हा आहे

एनजीओ वृत्तीचे अराजकीय नेतृत्व आणि परिवर्तनवादी राजकारण

 

एनजीओ वृत्तीचे अराजकीय नेतृत्व आणि चळवळी यांच्याकडे नेहमी चिकित्सक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. अशा हस्तक्षेपांमुळे अनेकदा मूळ राजकीय प्रश्न दुय्यम ठरतात. तात्कालिक समस्यांवर उपाय शोधले जातात; परंतु अन्याय निर्माण करणाऱ्या सत्तासंबंधांवर आणि व्यवस्थेवर आवश्यक तेवढा प्रहार होत नाही. परिणामी, सक्षम, स्वायत्त आणि परिवर्तनवादी राजकीय नेतृत्व उभे राहण्याची प्रक्रिया कमकुवत होऊ शकते.

मेधा पाटकर आणि बाबा आमटे यांनी नर्मदा खोऱ्यातील विस्थापित व आदिवासींच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. मात्र, या संदर्भात असा युक्तिवादही मांडला जातो की, बाहेरून होणारा हस्तक्षेप काही वेळा स्थानिक समाजातून नेतृत्वाची नैसर्गिक उभारणी मर्यादित करू शकतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “आई” आणि “दाई” यांतील फरक सांगताना याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यांचा आशय असा होता की, समाजाची मुक्ती आणि शाश्वत उन्नती त्या समाजाच्या स्वतःच्या नेतृत्वातूनच अधिक प्रभावीपणे घडते.

आंदोलनांमुळे जनजागृती, संघटन आणि सत्तेवर दबाव निर्माण होऊ शकतो; परंतु केवळ आंदोलनांमधून नवी व्यवस्था निर्माण होत नाही. काही वेळा अशी आंदोलने हिंसक वळणही घेऊ शकतात. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उपोषण, कायदेभंग आणि संसदीय लोकशाहीला बगल देणाऱ्या आंदोलनात्मक मार्गांना “अराजकतेचे व्याकरण” असे संबोधत त्यांच्याविषयी गंभीर इशारा दिला होता.

म्हणूनच, जर राजकीय स्थित्यंतर घडवायचे असेल, तर केवळ सत्ताबदल पुरेसा ठरत नाही. त्या स्थित्यंतराची राजकीय वृत्ती, मूल्याधिष्ठान आणि दिशा आधी निश्चित केली पाहिजे. अन्यथा बदलाच्या नावाखाली जुन्याच सत्ताकेंद्रांना किंवा अवलंबित्वाच्या नव्या रूपांना बळ मिळण्याचा धोका कायम राहतो. अण्णा आंदोलनानंतरच्या राजकीय घडामोडींकडे अनेक जण या संदर्भात उदाहरण म्हणून पाहतात.

मुळात, जीवननिष्ठेची सांस्कृतिक ब्राह्मणी चौकट कायम ठेवूनही परिवर्तनवादी चळवळी किंवा आंदोलने उभी राहू शकतात. ती काही काळासाठी प्रचंड जनउत्साह, भावनिक लाट आणि सनसनाटी वातावरण निर्माण करू शकतात. मात्र, अशा चळवळी समाजबदलासाठी आवश्यक असलेले मूलगामी परिवर्तन घडवून आणतील, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

कारण सामाजिक परिवर्तनासाठी केवळ सत्ताबदल किंवा एखाद्या प्रश्नावरील आंदोलन पुरेसे नसते. त्यासाठी मूल्यव्यवस्था, जीवनदृष्टी, सत्तासंबंध आणि सांस्कृतिक वर्चस्व यांच्यावर मूलभूत चिकित्सा आवश्यक असते. जर सांस्कृतिक आणि वैचारिक चौकट पूर्ववतच राहिली, तर परिवर्तनाच्या नावाखाली व्यवस्थेचे केवळ बाह्य रूप बदलते; अन्यायाची मुळे मात्र तशीच कायम राहतात.

म्हणूनच परिवर्तनवादी राजकारणाचे मूल्यांकन करताना केवळ आंदोलनाचा आकार, जनसमर्थन किंवा तात्कालिक यश यांवर न थांबता, त्या चळवळीची वैचारिक दिशा, सांस्कृतिक भूमिका आणि समाजात उभे राहणारे स्वायत्त नेतृत्व यांचाही गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

चळवळ - 02

चळवळ वाढायची असेल, तर संघटक घडवावे लागतात. पण आज संघटक उरलेत कुठे? आज प्रत्येकाला influencer प्रभावशाली व्हायचं आहे. ही केवळ पिढी बदलल्याची गोष्ट नाही; ही सामाजिक-राजकीय संस्कृती बदलल्याची खूण आहे.

संघटक होणं म्हणजे स्वतःला केंद्रस्थानी न ठेवता समाजाला केंद्रस्थानी ठेवणं. संघटक प्रकाशझोतात नसतो; तो पडद्यामागे असतो. तो भाषणांपेक्षा संवाद करतो. तो भक्त गोळा करत नाही; तो कार्यकर्ते घडवतो. त्याचं काम संथ, कठीण आणि अनेकदा नाव प्रसिद्धीस न येणार असतं. म्हणूनच संघटक होण्यासाठी संयम, सातत्य, वैचारिक स्पष्टता आणि लोकांविषयी खोल आस्था लागते.

इटालियन मार्क्सवादी विचारवंत अँटोनियो ग्रामशीने सांगितलं होतं की ,सत्ता केवळ पोलिस, कायदे किंवा दडपशाहीने टिकत नाही; ती लोकांच्या मनांवर सांस्कृतिक वर्चस्व निर्माण करून टिकते. लोकांना एखादी व्यवस्था “नैसर्गिक” वाटू लागते, तेव्हा त्या व्यवस्थेचं खऱ्या अर्थाने वर्चस्व निर्माण होतं. ग्रामशी याला सांस्कृतिक वर्चस्व म्हणतो. हे वर्चस्व मोडायचं असेल, तर समाजात पर्यायी विचार, पर्यायी संस्कृती आणि पर्यायी संघटनात्मक शक्ती उभी करावी लागते. आणि ते काम influencer (प्रभावी वक्ते) करत नाहीत; संघटक करतात.

माणसं घडवणं ही फार गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. एखाद्या गावात, वस्तीत किंवा कामगार भागात जाऊन लोकांचा विश्वास जिंकावा लागतो. त्यांच्या दुःखात उभं राहावं लागतं. त्यांच्या भाषा, भीती, आशा समजून घ्याव्या लागतात. एकेक व्यक्ती जोडावी लागते. त्यातून लहान गट तयार होतात, गटातून संघटना तयार होते आणि संघटनांतून चळवळ जन्म घेते. ही प्रक्रिया एका प्रसिद्ध video पोस्टने किंवा एका भाषणाने होत नाही. यासाठी वर्षानुवर्षे काम करावं लागतं.

ग्रामशीने पारंपरिक बुद्धिजीवी आणि लोकमान्य बुद्धिजीवी असा एक महत्त्वाचा भेद केला होता. पारंपरिक बुद्धिजीवी म्हणजे विद्यापीठं, परिसंवाद, लेखन, चर्चांमध्ये रमणारे; पण अनेकदा जनतेपासून दूर गेलेले बुद्धिजीवी. तर लोकमान्य बुद्धिजीवी हे लोकांमधून उभे राहतात. ते फक्त विचार मांडत नाहीत; ते लोकांना संघटित करतात, संघर्षाला दिशा देतात आणि सामाजिक शक्ती निर्माण करतात. ते समाजाविषयी केवळ बोलत नाहीत; ते समाजासोबत उभे राहतात.

आज आपल्या चळवळींसमोरची मोठी समस्या हीच आहे की संघटक कमी होत आहेत आणि दिखाऊ बुद्धिजीवी वाढत आहेत. समाजात जाऊन कार्यकर्ते घडवण्यापेक्षा स्वतःची प्रतिमा मोठी करणं महत्त्वाचं वाटू लागलं आहे. प्रदर्शनतेला बांधिलकी / निष्ठा पेक्षा जास्त किंमत मिळू लागली आहे.

एकेकाळी भारतातील डाव्या, समाजवादी, आंबेडकरी आणि इतर पुरोगामी चळवळींमध्ये संघटनात्मक कार्य / संघटन उभारणी ही केंद्रस्थानी कल्पना होती. पन्नास, साठ, सत्तरच्या दशकातील कार्यकर्ते तळागाळात राहत, लोकांमध्ये मिसळत, अभ्यासवर्ग घेत, पत्रकं वाटत, संघटनात्मक बैठका घेत. त्यांना माहिती होतं की परिवर्तन हे फक्त विचारांनी होत नाही; ते संघटित लोकशक्तीने होतं.

याच संघटनात्मक कार्य / संघटन उभारणी च्या तत्त्वाला संघ परिवाराने अत्यंत गंभीरपणे समजून घेतलं. शाखा, नियमित बैठक, वैचारिक प्रशिक्षण, स्थानिक संपर्क, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाळा, सेवा उपक्रम या सगळ्यांतून त्यांनी सातत्याने माणसं जोडली. त्यांनी समाजात खोलवर शिरकाव केला. त्यांची विचारधारा विषमता वाढवणारी आणि द्वेष पसरवणारी असू शकते; पण संघटन उभारणीचं महत्त्व त्यांनी कधीच कमी लेखलं नाही. त्यांनी भाषणबाजांपेक्षा पेक्षा प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण केले.

दुसरीकडे, अनेक पुरोगामी प्रवाहांनी हळूहळू संघटनेची परंपरा गमावली. वैचारिक पातळीवर ते मजबूत असले, तरी जनतेशी त्यांचा जिवंत संपर्क कमी होत गेला. विद्यापीठं, परिसंवाद, लेखन, सोशल मीडिया हे महत्त्वाचे असले तरी ते जनसंघटनांची जागा घेऊ शकत नाहीत. विचार जर लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडले गेले नाहीत, तर ते केवळ बौद्धिक, अकादमीक चर्चांपुरते मर्यादित राहतात.

१९८० नंतर स्वयंसेवी संस्था संस्कृतीचा प्रभाव वाढू लागला. समाजकारणाचं प्रकल्पकेंद्रीकरण झालं. निधी, अहवाल, कार्यशाळा, देणगीदार याभोवती अनेक उपक्रम फिरू लागले. काही चांगलं काम नक्कीच झालं; पण संघर्षाची जागा उत्तम व्यवस्थापनाने घेतली. कार्यकर्त्याचं रूपांतर व्यावसायिक कार्यकर्ता मध्ये होऊ लागलं. त्यानंतर नवउदारवादी अर्थव्यवस्थेने व्यक्तिवादाला आणखी आक्रमक बनवलं. “स्वतःचा विकास”, “वैयक्तिक प्रगती ”, “वैयक्तिक यश” या मूल्यांनी सामूहिक राजकारण कमकुवत केलं.

सोशल मीडिया आल्यानंतर दिखाऊपणा म्हणजेच कार्य, अशी समजूत निर्माण झाली. likes, shares, followers, reels, viral clips याभोवती राजकीय-सामाजिक अभिव्यक्ती फिरू लागली. त्यामुळे आंदोलनवादी भाषणबाजांचा एक नवा वर्ग तयार झाला. हा वर्ग सतत दिसतो, बोलतो, प्रतिक्रिया देतो; पण जमिनीवर संघटनात्मक कामात त्याचा सहभाग मर्यादित असतो.

यातली मोठी समस्या म्हणजे चळवळ ही “विक्रीयोग्य आशय” बनते. दुःख, अन्याय, संघर्ष हे लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न न राहता लोकांचं लक्ष वेधून घेणारा प्रतिसाद मिळवण्याची, टाळीखाऊ साधनं बनतात. वर्तमाना व भविष्याविषयी सांगायला काही नसले की इतिहासाचे अलंकारिक उदात्तीकरण होते. भाषणं, पोस्ट्स, घोषणा यांना महत्त्व राहतं; पण माणसांशी नातं बांधणं मागे पडतं. अशा परिस्थितीत चळवळीचा गाभा कमकुवत होतो.

भाषणबाज वक्ता लोकांवर प्रभाव टाकतो; संघटक लोकांना सक्षम करतो.

भाषणबाज स्वतःभोवती केंद्र निर्माण करतो; संघटक सामूहिक नेतृत्व घडवतो.

भाषणबाज ला दुखाऊपणा लागते; संघटकाला विश्वास लागतो.

भाषणबाजचा प्रभाव अनेकदा क्षणिक असतो; संघटक व संघटनेची ची उभारणी दीर्घकालीन असते.

चळवळींचा इतिहास पाहिला, तर कोणतीही मोठी सामाजिक क्रांती भाषणबाजमुळे घडलेली नाही. त्या संघटित लोकांच्या शक्तीने घडल्या आहेत. कामगार चळवळी, शेतकरी आंदोलनं, स्त्रीवादी लढे, दलित आंदोलनं, स्वातंत्र्य चळवळ या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी संघटक होते. अशी माणसं जी स्वतःपेक्षा ध्येयाला मोठं मानत होती.

आज सर्वात मोठी गरज आहे ती संघटन निर्माण करण्याची. लोकांमध्ये राहणारे, अभ्यास करणारे, ऐकणारे, संयमाने काम करणारे संघटक . जे समाजाला फक्त प्रतिक्रियावादी करायला नाही, तर संघटीत व्हायला शिकवतील. कारण ग्रामशीच्या भाषेत सांगायचं तर, प्रतिवर्चस्ववादी संस्कृती उभी करायची असेल तर तळागाळातील संघटक आणि जनआधारित, लोकमान्य, लोकाभिमुख बुद्धिजीवी निर्माण करावे लागतील.

कारण शेवटी चळवळ भाषणांने ने नाही, संस्थात्मक बांधणी ने उभी राहते.

ती hashtags ने नाही, तर मानवी नात्यांनी टिकते.

ती प्रसिद्धीने नाही, तर संघटित जनतेच्या विश्वासाने वाढते.

आणि म्हणूनच :

चळवळ भाषणबाज नाही, संस्थात्मक बांधणीने संघटक उभे करतात.

चळवळ

दलित-बहुजन समाजातील शिक्षण, नोकरी आणि आर्थिक संधींमुळे निर्माण झालेला मध्यमवर्ग हा एक महत्त्वाचा सामाजिक बदल आहे. पण त्या वर्गातील काही घटकांनी सामाजिक बांधिलकी विसरून केवळ वैयक्तिक प्रगतीवर भर दिला, तर त्यातून चळवळीची सामूहिक ताकद कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो.

सत्तेच्या जवळ राहून लाभ मिळवणारा, मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली सामाजिक विषमता दुर्लक्षित करणारा आणि स्वतःच्या उन्नतीसाठी आपल्या समाजातील लोकांचाच वापर करणारा मध्यमवर्ग ही अनेक सामाजिक चळवळींसमोरची वास्तविक समस्या आहे. हा प्रश्न फक्त आर्थिक नाही; तो नैतिक आणि राजकीयही आहे.

मात्र याचवेळी संपूर्ण मध्यमवर्गाला एकसारखे ठरवणेही योग्य ठरणार नाही. कारण याच वर्गातून शिक्षक, लेखक, वकील, कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक नेतृत्वही उभे राहिले आहे. प्रश्न “मध्यमवर्ग” असण्याचा नाही, तर आपल्या उन्नतीची दिशा समाजाशी जोडलेली आहे का याचा आहे.

म्हणूनच संघर्ष दोन पातळ्यांवर आहे.

• अन्यायकारक सत्ताव्यवस्थेविरुद्ध,

• आणि समाजातील स्वार्थी, चळवळविरोधी प्रवृत्तीविरुद्ध.

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी “Educate, Agitate, Organize” दिलेला संदेश केवळ वैयक्तिक प्रगतीसाठी नव्हता; तो सामूहिक मुक्तीसाठी होता. समाजातून वर आलेल्या प्रत्येकाने “मी समाजासाठी काय परत देतो?” हा प्रश्न विचारणे तितकेच आवश्यक आहे.

बाबासाहेबांनी बुद्धाला डोळे मिटलेला बुद्ध म्हणून समोर न आणता बुद्ध हा सामाजिक क्रांतिकारक म्हणून मांडला आहे हे आपण समजलो पाहिजे. धम्माचा उद्देश त्यांना या जगाची पुर्रचना करणे व ती धम्माचा तत्त्वांवर करणे अपेक्षीत होते.

दलित-बहुजन समाजातील शिक्षण, नोकरी आणि आर्थिक संधींमुळे निर्माण झालेला मध्यमवर्ग हा एक महत्त्वाचा सामाजिक बदल आहे. पण त्या वर्गातील काही घटकांनी सामाजिक बांधिलकी विसरून केवळ वैयक्तिक प्रगतीवर भर दिला, तर त्यातून चळवळीची सामूहिक ताकद कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो.

सत्तेच्या जवळ राहून लाभ मिळवणारा, मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली सामाजिक विषमता दुर्लक्षित करणारा आणि स्वतःच्या उन्नतीसाठी आपल्या समाजातील लोकांचाच वापर करणारा मध्यमवर्ग ही अनेक सामाजिक चळवळींसमोरची वास्तविक समस्या आहे. हा प्रश्न फक्त आर्थिक नाही; तो नैतिक आणि राजकीयही आहे.

मात्र याचवेळी संपूर्ण मध्यमवर्गाला एकसारखे ठरवणेही योग्य ठरणार नाही. कारण याच वर्गातून शिक्षक, लेखक, वकील, कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक नेतृत्वही उभे राहिले आहे. प्रश्न “मध्यमवर्ग” असण्याचा नाही, तर आपल्या उन्नतीची दिशा समाजाशी जोडलेली आहे का याचा आहे.

म्हणूनच संघर्ष दोन पातळ्यांवर आहे 

१. अन्यायकारक सत्ताव्यवस्थेविरुद्ध,

२. समाजातील स्वार्थी, चळवळविरोधी प्रवृत्तीविरुद्ध.

बाबासाहेबांनी “Educate, Agitate, Organize” दिलेला संदेश केवळ वैयक्तिक प्रगतीसाठी नव्हता; तो सामूहिक मुक्तीसाठी होता. समाजातून वर आलेल्या प्रत्येकाने “मी समाजासाठी काय परत देतो?” हा प्रश्न विचारणे तितकेच आवश्यक आहे.

बाबासाहेबांनी बुद्धाला डोळे मिटलेला बुद्ध म्हणून समोर न आणता बुद्ध हा सामाजिक क्रांतिकारक म्हणून मांडला आहे हे आपण समजलो पाहिजे. धम्माचा उद्देश त्यांना या जगाची पुर्रचना करणे व ती धम्माचा तत्त्वांवर करणे अपेक्षीत होते.

वैचारिक मतभेद

मला टोकाचे वैचारिक मतभेद मान्य आहेत. कारण विचारभिन्नता ही कोणत्याही व्यक्तीला, समूहाला, संघटनेला व समाजाला अधिक समृद्धच करत असते. ती समाजाची, संघटनेची ताकद असते. वेगवेगळे दृष्टिकोन हे आपल्या भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक माहिती व ज्ञान यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे आपसुकच भिन्न अनुभव आणि भिन्न विचारधारा असु शकतात. खरतर यामुळेच समाजात निरंतन चिंतनाची प्रक्रिया चालू राहते. मतभेद असणे हे धोकादायक नसते; उलट ते बौद्धिक प्रामाणिकतेचे आणि स्वातंत्र्याचे लक्षण असते.

प्रामाणिक बुद्धिवंत म्हणजे आपण जे मानतो ते प्रामाणिकपणे मांडणे व आचरण करणे. तर्काने चर्चा करणे आणि गरज पडली तर स्वतःची चूक मान्य करण्याची तयारी ठेवणे. मी म्हणतो केवळ तेच बरोबर हा अट्टाहास न करता. आणखीन, नवीन बाजु अधिक योग्य असु शकते यावर विश्वास ठेवणे होय. 

परंतु; जेव्हा चर्चा सत्य शोधण्यासाठी नसते, तर दुसऱ्याला कमी लेखण्यासाठी असते. जेव्हा विचार मांडणे हा उद्देश नसतो, तर बौद्धिक चातुर्य व आकडेवारीचा खेळ करून. दिशाभूल करणे हा हेतू असतो. तेव्हा ती चर्चा राहत नाहीत, ती लबाडी, खोडसाळपणा आणि बौद्धिक दिवाळखोरी ठरते. अशा हुशार असणाऱ्या व्यक्तींना प्रामाणिक बुद्धिवंत म्हणता येणार नाही.

तेव्हा अशी चर्चा केवळ मतभेदांची राहत नाही; ती नैतिक अध:पतनाची सुरुवात असते. कदाचित होऊ घातलेल्या संकटाची पेरणी असते.

म्हणूनच शतदा टोकाचे वैचारिक मतभेद मान्य आहेत. तुम्ही माझ्याशी असहमत असू शकता, माझ्या विचारांवर कठोर टीका करू शकता. त्यात काहीच गैर नाही. पण चर्चा प्रामाणिक असावी, तर्कावर आधारित असावी आणि नैतिकतेची किमान सीमा तरी पाळणारी असावी. कारण एकता म्हणजे आपण सगळे एकसारखे होणे,किंवा एकच ध्येयाप्रती एकसमान वेगाने व दिशेने विचार करणे नव्हे. खरी एकता म्हणजे वैचारिक मतभिन्नता असून व त्या मत स्वातंत्र्याचा आदर करत विविधतेत देखील एकता साधणे होय. 

कारण शेवटी विचारांचा संघर्ष समाजाला पुढे नेतो; पण लबाडी आणि खोडसाळपणा समाजाला अंधाराकडे ढकलतात. म्हणूनच मला अज्ञान व अशिक्षितपणा मान्य आहेत. अशांना सज्ञानी व सुशिक्षित केले जाऊ शकते. परंतु बौद्धिक आणि नैतिक भ्रष्टता अधिक घातक आहे व ती मला कधीच मान्य नाही.

शोषितांचे अंधानुकरण

🟦🟨🟥⬜️🟧

शोषित वर्ग (वर्ण) म्हणजे: ज्यांचे शोषण होत आहे. शोषण हे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, लैंगिक अशा अनेक अर्थाने व अंगाने असू शकते . भारतात शोषित वर्ग आणि शोषित वर्ण अनेकदा एकाच आहे. हा शोषित वर्ग अनेकदा शोषक वर्गाच्या जीवनशैलीचे (संस्कृती), वर्तनाचे, भाषेचे किंवा (निकृष्ठ )मूल्यांचे आंधळेपणाने अनुकरण करत असतो. ब्राम्हो-भांडवली व्यवस्था तसे करवून घेत असते.

हे अंधअनुकरण प्रामुख्याने मानसशास्त्रीय दडपणातून आणि सामाजिक स्वीकाराच्या इच्छेतून जन्माला येते. शोषित वर्गास वाटते की, असे केल्याने त्यांना समाजात मान-पान , प्रतिष्ठा (सगे-सोयरे ) आणि उच्च स्थान मिळेल.परंतु अशी प्रतिष्ठा अनेकदा आभासी असते. ती बाह्य स्वरूपावर आधारलेली असते, आत्मसन्मानावर नव्हे. शोषित वर्गाने शोषक वर्गाचे आंधळे अनुकरण करणे हा केवळ वर्तनाचा प्रश्न नसून तो मानसिक गुलामगिरी स्वीकारण्याचा प्रकार देखील आहे. मूलत: सत्ता, प्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मान यांच्या परस्परसंबंधांचा तो परीपाक असतो.

प्रथम, या विचारामागील सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. समाजात जेव्हा आर्थिक, सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक विषमता वाढते, तेव्हा श्रेष्ठत्वाची प्रतिमा शोषक वर्गाशी जोडली जाते. परिणामी, शोषित वर्गाला त्या प्रतिमेचे अनुकरण करणे म्हणजे सामाजिक उन्नतीचा मार्ग आहे असे वाटते. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या पाहता, ही कृती स्वीकृतीची गरज आणि निम्नगंड यांमधून उद्भवते. त्यामुळे हे अनुकरण त्यांना तात्पुरती आत्मतृप्ती आणि आभासी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते.

मात्र, या प्रक्रियेत एक मूलभूत विरोधाभास दडलेला आहे. ते स्वीकारतांना शोषक उलट, स्वतःच्या संस्कृतीचा, भाषेचा आणि ओळखीचा त्याग करत असतो.व त्यास दुय्यम स्थान देत असतो. अशा प्रकारचे अनुकरण हे सामाजिक संरचनेतील असमानतेला आव्हान देत नाही; ते त्या असमानतेला अधिक दृढ करते. म्हणूनच शोषित वर्गाने व त्यांच्या वर्तमानातील म्होरक्यांनी याचे ‘भान ठेवावे’.

तथापि, या चिकित्सा करताना एक दुसरा पैलूही लक्षात घ्यावा. सर्वच अनुकरण हे नकारात्मक असते असे नाही. प्रगतीसाठी, शिक्षणासाठी किंवा जीवनमान उंचावण्यासाठी काही मूल्यांचे स्वीकारणे आवश्यक असू शकते. प्रश्न आंधळेपणाचा आहे.जिथे विवेक हरवतो आणि स्वतःची अस्मिता दुय्यम ठरते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय नाही. तेथे अनुकरण आणि आत्मविकास यांमध्ये भेद करणे आवश्यक आहे. हा भेद उलगडून सांगणे हे जुन्या जाणत्या व प्रज्ञाशीलांचे काम आहे.

शोषितांना आत्मभान जागृत करण्याचा संदेश देऊन. खरी प्रतिष्ठा ही दुसऱ्याचे रूप धारण करण्यात नसून, स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव ठेवून समानतेसाठी उभे राहण्यात आहे. हे अधोरेखीत व्हावे व होत राहावे इतकंच.

निद्रिस्त जन आणि भरकटलेल्या संघटना

मी जेथे उभा आहे तेथून मला चळवळी बाबत फार आशादायी चित्र दिसत नाही . मुळात सामाजिक सुधारणावादी चळवळ आणि वैचारिक भुमिकांच्या शेवटाचा हा काळ असावा असे एकूण चित्र आहे . जगभरात भांडवशाही  ही हुकूमशाही सोबत मिरवत आहे. असे असले तरी सामाजिक जाणिवेतून आलेले कार्यकर्ते आणि मोजक्या संघटना खिंड लढवत आहेत. परंतु त्यांच्यापाठी जनसमूह प्रामाणिकपणे उभा राहताना दिसत नाही.  समाजाला आता चळवळीची गरज उरली नाही काय? हा प्रश्न पडावा. अशी स्थिती आहे. कारण ज्यांच्यासाठी कार्यकर्ते हि चळवळ चालवतात त्यांनीच पाठ फिरवलेली दिसते आहे. 

वर्तमान स्तिथीत व्यवस्थेने घडवून आणलेली एक गोष्ट म्हणजे संघटनांची केलेली मोडतोड. संघटित नसल्यामुळे कार्यकर्ते एकाकी लढत आहेत .व्यवस्थेशी थेट दोन हात करत आहेत. मात्र अशा असंघटित लढ्याला चिरडणे, खच्चीकरण व  खिळखिळे करणे. व्यवस्थेला सहज शक्य असते .

सुमारांच्या सद्दीचा हा काळ आहे . असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही . माथी भडकावणारी भाषणबाजी आणि त्यात रील स्टार्सनी उथळपणाचे हिडीस प्रदर्शन करण्याची जणू स्पर्धाच सुरु केली आहे .

भुछत्रा प्रमाणे उगवणाऱ्या संघटना आहेत. निवडक तरुण काही तरी करायचे आहे हा उद्देशाने बाहेर पडत आहेत. परंतु त्यांना योग्य दिशा व मार्गदर्शन करणारे नेतृत्व जवळपास दिसत नाही.

अस्तित्वात असणाऱ्या संघटना नामधारी व बहुतांशी भरकटलेल्या आहेत. सांस्कृतिक दहशतवादाच्या संकटाचे आकलन नसल्याने सांस्कृतिक चळवळीकडे सपशेल कानाडोळा आहे. फसव्या पुरोगाम्यांची धर्माबाबत बोटचेपी भुमिका जैसेथे सुरूच आहे.

मीडियाच्या माध्यमातून विकासाची धुळफेक, धर्माची अफू व द्वेषाची पेरणी करून जनतेला बेअक्कल केले आहे. 

आता पुन्हा सगळे नव्याने सुरू करणासाठी अवधी उरलेला नाही. आपण साध्या शिक्षण संस्था उभ्या करू शकलेलो नाहीत. होत्या त्या सांभाळू शकलो नाहीत. सगळीकडे लोकशाहीच्या स्तंभांची पोखरणी झालेली आहे.

चळवळीची गरज काय?

 मुळात या देशात सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लैंगिक विषमता हजारो वर्षापासून आहे; आणि ही विषमता फक्त व्यवहारात नसून व्यक्तींच्या विचारात, मना-मनात ठासून भरलेली आहे. ही विषमता कायम त्यांच्या मनात धगधगती राहो यासाठी काही समाज विघटनकारी शक्ती कायम कार्यरत असतात. अगदी या विषमतावादी व्यवहाराला वैचारीक समर्थन व पाठबळ देणारी पुस्तके, धर्मग्रंथ देखील लिखीत आहेत. या विषमतावादी विचारांच्या संघटना मग त्या राजकीय , धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक,आर्थिक स्तरावरील असतील. जाती वा या जातींचा  मिळून तयार झालेला शोषक वर्ग असेल. संस्कृतीच्या नावाने आर्थिक शोषण करणारे, वैचारिक दारिद्र्य देणारे असतील अथवा शैक्षणिक क्षेत्रात कायम स्वतःचे अजिंडे पिढ्यान पिढ्या राबवणारे भामटे असतील.हे सर्व या विषमतावादी व्यवस्थेला बळ देत असतात. स्वतःच्या स्वार्थासाठी  विषमतावादी व्यवस्था पुढे नेत असतात. बहुसंख्य समाजाचे शोषण करत असतात.

जोपर्यंत ही विषमतावादी शोषण करणारी व्यवस्था आहे. त्या विषमतावादी व्यवस्थेचे लाभार्थी व पुरस्कर्ते आहेत. अन्याय करणारे अन्यायकर्ते आहेत. शोषण करणारे शोषक आहेत. जातीवाद करणारे जात्यांध आहेत. 

अगदी उलट त्याच्या दुसऱ्या बाजूला शोषित आहेत. जे पीडित आहेत. दीन दलित व वंचित आहेत. जेव्हा-जेव्हा शोषितांना गुलामीची, अन्याय अत्याचाराची जाण होईल. स्वाभिमानाची जाग येईल. 

तेव्हा त्या व्यक्तीला, समाजाला, देशाला चळवळीची गरज असेल. 

प्रस्थापितांच्या विरोधात ज्यांना- ज्यांना म्हणून स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय हवा आहे. त्यांना चळवळीची गरज आहे. प्रत्येक काळात स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी बंडाचे निशाण घेऊन लढाईच्या मैदानात उतरणाऱ्या सैनिकांना चळवळीची गरज आहे. सामाजिक अस्थिरता, अगतिकता व अल्पसंख्यांकांच्या दडपशाहीच्या काळात तर चळवळी शिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. चळवळ करणे हा त्यांच्या जगण्याचा अपरिहार्य भाग आहे. त्यांना जगण्यासाठी देखील चळवळ करावी लागेल. ज्यांना गुलामीच्या बेडीतुन मुक्त व्हायचं असेल ;तर त्यांना चळवळ करावी लागेल. जरी ते थेट चळवळीत नसतील तरी चळवळ नाकारण्याचे प्रिव्हिलेज त्यांच्याकडे नाही. त्यांचे जिवंत असणेच हे चळवळ आहे. तुमचे उच्च शिक्षण घेणे, तुमचे उंची कपडे परिधान करणे, मोठ-मोठ्या हुद्यावर काम करणे, तुम्ही नेतृत्व करणे हे सगळे चळवळ आहे. कारण या सगळयालाच त्यांचा विरोध आहे.

त्यामुळे जोपर्यंत विषमतावादी व्यवस्था आहे. तोपर्यंत आपसुकच चळवळ असेल. ही संविधानवादी व्यवस्था टिकवून ठेवणे हे या चळवळीचे काम आहे. 

परिवर्तन

 

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्म का स्वीकारला त्याचं स्पष्ट आणि सरळ उत्तर बाबासाहेबांनी दिल आहे. आपणा सर्वांना माहिती आहे की, बाबासाहेबांनी अनेक धर्मांचा आणि पंथांचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या बुद्धीला पटला. तो धम्म, ते विचार त्यांनी स्वीकारले आहेत. त्यामुळे विचारांच आपलं एक महत्त्व आहे. यात काही शंका नाही. 

परंतु अडीच हजार वर्षांपूर्वी जो धम्म या देशाचा प्रमुख जीवन मार्ग होता. तो धम्म या भूमीवरती संपुष्टात आला होता. अर्थात बाबासाहेबांनी जर त्याला  पुनर्जीवित केले नसते; तर भारतात बौद्ध धम्म पुन्हा गतिमान झाला असता का? तर याचे उत्तर नाही असे मिळते. 

त्यामुळे सदर दोन मुद्द्यातून हे स्पष्ट होते विचार चांगले असले की ते कालातीत असतात. परंतु असे असले तरी त्या विचारांचे लोक,विचार प्रचार प्रसार व संरक्षण करणारे लोक जर नसतील; तर विचार कितीही चांगला असला तरी तो कायमचा संपुष्टात येऊ शकतो. हे बाबासाहेबांनी देखील म्हटले आहे.

त्यामुळे वरील मुद्द्यातून हे स्पष्ट होते की विचाराला राजश्रय आणि लोकाश्रय दोन्हीही मिळाले तरच तो टिकतो. आजच्या भाषेत राजकीय पाठबळ असेल तरच अधिक विस्तृत होतो.

उदाहरण दाखल आपण बुद्धांकडे वळूया. बुद्ध हे राजपुत्र होते. बुद्ध हे अडीच हजार वर्षांपूर्वी राजपुत्र होते आणि साधेसुधे राजपुत्र नसून सुखाच्या पायघड्या त्यांच्या पायाशी लोळण घालत होत्या असे अत्यंत विलासित जीवन ते व्यतीत करत होते. आता विचार करा अडीच हजार वर्षांपूर्वी असा सुंदर आणि श्रीमंत राजपुत्र जर गृहत्याग करत असेल तर त्याचा परिणाम  इतर जनमानसात व राज संबंधात सर्व दूर पोहोचल्यानंतर त्याचे ऐतिहासिक परिणाम होणार नाहीत का? मला येथे सांगायचं आहे की बुद्ध हे राजपुत्र होते.  सत्तेशी- शक्तीशी जवळचे असल्यामुळे जनमानसावरती ऐतिहासिक प्रभाव टाकणे व पडणे साहजिक होते. त्या काळात अहिंसा,शांतता प्रिय इतरही धर्म, पंथ ,विचार व प्रचारक होते. अडीच हजार वर्षांपूर्वी गृहत्याग करून अंतिम सत्य शोधण्यासाठी न जाणो कित्येक जीव डोंगरदर्या खोऱ्यात फिरत होते. बुद्धांच वेगळ पण त्यांच्या सामान्यजनापासून वेगळ असण्यात आहे. त्यांच्या राजपुत्र असण्यात आहे. हे मला येथे नमूद करावयाच आहे. विचार करा जर बौद्ध धम्माला राजश्रय प्राप्त झाला नसता. तर त्याला लोकश्रय प्राप्त झाला असता का? देशा परदेशात धम्म पोहोचु शकला असता काय?

अजून उदाहरण पाहू. लक्षात घ्या बुद्ध राजपुत्र होते. महात्मा फुले हे एक श्रीमंत आजच्या भाषेत बिल्डर होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वडील त्या काळात मिलिटरी मध्ये शिक्षक होते. जेव्हा दलितांना शिक्षणाचा गंध देखील नव्हता. तेव्हा बाबासाहेब या जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांमध्ये पदव्या घेत होते. बाबासाहेब जेव्हा मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले तेव्हा दस्तूरखुद्द केळुस्कर गुरुजी यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान झाला आहे. राजश्री शाहू महाराजांचा राजश्रय त्यांना लाभला आहे. सयाजीराव गायकवाड यांचे सहकार्य त्यांना लाभले आहे. ही गोष्ट त्या काळातली आहे जेव्हा अस्पृश्यांना माणूस म्हणून जगण्याचाही अधिकार नव्हता. लक्षात घ्या बाबासाहेब ब्रिटिश राजवटीत देखील प्रबळ नेता व मंत्री होते. गांधींच्या व काँग्रेसच्या काळात देखील ते संविधानाचे निर्माते व मंत्री होते. सत्ता आणि शक्ती बाबासाहेबांचा हातात असल्यामुळे अनेक धाडसी निर्णय व कार्य ते करू शकले. ही सत्तेची किमया बाबासाहेब भलीभाती जाणत होते.

मला येथे हे सांगायचं आहे की ही चळवळ चालवण्यासाठी राजश्रय व लोकश्रय खूप महत्त्वाचा असतो. शक्तीचे स्त्रोत तुमच्या हातात असल्याखेरीज तुम्ही विधायक काम करू शकत नाहीत. सम्राट अशोक जर राजा नसते तर ते इतके शिलालेख व धम्मकार्य निर्माण करू शकले असते काय? ते शिलालेख लिहिणाऱ्या किती सामान्य कारागिरांची नावे आपल्याला ज्ञात आहेत? त्यामुळे सत्ता नेहमी महत्त्व ठेवून असते.

मार्क्सवादाचे उदाहरण घेऊ. कार्ल मार्क्स हयात असताना मार्क्सवाद किती फोफावला? आणि त्यानंतर लेनिन जेव्हा सत्तेत आला त्यानंतर मार्क्सवादाचे स्वरूप आणि आवाका किती मोठा होता हे आपण नजरेआड करून चालणार नाही.

आता वर्तमानाकडे येऊ या. भारतातील जेवढे काय म्हणून अब्जाधीश श्रीमंत लोक आहेत ते आपसूकच जातीने सवर्ण वर्गातून कसे येतात? संख्येने केवळ तीन ते पाच टक्के असणारे हे लोक भारतीय अब्जाधीशांच्या यादीत 90 ते 95 टक्के जागा व्यापून आहेत. हा केवळ योगायोग नाही. जगभरात देखील स्थिती काही फार वेगळी नाही. जगभरातील 90% साधन संपत्ती ही केवळ तीन ते पाच टक्के लोकांकडे आहे. आणि तरीही सर्व काही अलबेल सब चंगा सुरू आहे.

या देशातील जेलमध्ये जाणारे लोक बेल न मिळाल्याने जेलमध्ये कोंबलेले लोक कोणत्या वर्णाचे व कोणत्या वर्गाचे आहेत? हे गुपित सत्य आहे.

या देशातील सर्वोच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्टातील जज कोण आहेत. या देशातील निरनिराळ्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, व्यापार, सोने-चांदीचे, हिरे व्यापार, शेकडो एकर जमिनीचे मालक कोण आहेत हे उघड सत्य आहे.

ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय मल्या, जतिन मेहता या सर्वांची जातकुळी कोणती? 

एका ठराविक वर्गाच्या हातात येथील व्यवस्था राहिली आहे. नीरा रडिया टेप केस यांची साठ गाठ उघडी पाडते. 

देशातील गरीब जनतेला मग डुकरांना कोंबावे व खाणे द्यावे तशी स्थिती आहे. ८० कोटी लोकांना अल्पदरात (निकृष्ट) धान्य दिले जाते. लाडकी बहीण, भाऊ योजना दिली जाते. मूळ समस्यांवर बगल देऊन. धर्मांधतेची फोडणी दिली जाते.

हे सगळे बदलण्यासाठी व विधायक रित्या परिवर्तन करण्यासाठी बहुसंख्य बहुजनांने आर्थिक सत्तेचे, राजकीय सत्तेचे महत्व समजून घेतले पाहिजे व त्या अनुषंघाने नियोजन केले पाहिजे इतकंच.