अनेकांना वाटते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य केवळ सामाजिक न्याय, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि आरक्षणापुरते मर्यादित होते. परंतु हे पूर्ण सत्य नाही. बाबासाहेबांचे ध्येय सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय या तिन्हींची स्थापना करणे हे होते. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत "सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय" या मूल्यांना अग्रक्रम देण्यात आला आहे.
सामाजिक न्यायासाठी त्यांनी संविधानिक हक्क, मूलभूत अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाची व्यवस्था केली. परंतु आर्थिक न्यायासाठीही त्यांनी एक स्पष्ट आणि दूरदृष्टीचा आराखडा मांडला होता.
१९४७ मध्ये त्यांनी States and Minorities या दस्तऐवजात *राज्य समाजवाद (State Socialism)* ही संकल्पना मांडली. त्यांचा उद्देश कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीची स्थापना करणे नव्हता, तर लोकशाही मार्गाने आर्थिक विषमता कमी करणे हा होता.
बाबासाहेबांच्या मते भारतातील आर्थिक विषमतेचे एक प्रमुख कारण म्हणजे जमिनीचे असमान वाटप. काही मोजक्या जमीनदारांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन होती, तर लाखो शेतकरी आणि शेतमजूर भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक होते. त्यामुळे त्यांनी पुढील उपाय सुचवले:
* सर्व शेतीजमीन राज्याच्या मालकीची असावी.
* खाजगी जमिनदारी व्यवस्था संपुष्टात यावी.
* राज्याने जमीन प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भाडेपट्ट्याने (Lease) द्यावी.
* सामूहिक किंवा सहकारी पद्धतीने शेतीला प्रोत्साहन द्यावे.
* सिंचन, बियाणे, खत, यंत्रसामग्री, कर्ज इत्यादी सुविधा राज्याने उपलब्ध करून द्याव्यात.
* शेतीतील उत्पन्नाचे वाटप न्याय्य नियमांनुसार व्हावे.
याचा अर्थ सरकार स्वतः शेती करणार, असा नव्हता. जमिनीची मालकी राज्याकडे, पण शेती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनी करावी, ही त्यांची संकल्पना होती.
बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन पारंपरिक साम्यवादापेक्षा वेगळा होता. ते हिंसक क्रांती, एकपक्षीय हुकूमशाही किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या दडपशाहीचे समर्थक नव्हते. त्यांनी संसदीय लोकशाही, घटनात्मक शासन, मूलभूत अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांना सर्वोच्च स्थान दिले.
म्हणूनच त्यांच्या आर्थिक विचारांना *लोकशाही राज्य समाजवाद (Democratic State Socialism)* असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.
भूमिहीनांच्या प्रश्नावर भारतात तीन मार्ग समोर आले होते.
१. तामिळनाडू आणि कम्युनिस्ट चळवळी:
तामिळनाडूत तसेच इतर काही राज्यांत (विशेषतः तेलंगणा, केरळ, पश्चिम बंगाल) कम्युनिस्ट शेतकरी चळवळी झाल्या. काही ठिकाणी त्या हिंसकही झाल्या. कारण त्यांचा विचार असा होता की जमीनदार स्वेच्छेने जमीन देणार नाहीत; म्हणून वर्गसंघर्ष अपरिहार्य आहे.
हा दृष्टिकोन मार्क्सवादी होता.
२. विनोबा भावे यांचे भूदान
भूदान चळवळीचा आधार नैतिक परिवर्तन होता.
विनोबा भावे यांचा विश्वास होता की जमीनदारांनी स्वेच्छेने काही जमीन भूमिहीनांना द्यावी. यात संघर्षापेक्षा सद्भावना आणि नैतिक आवाहन यावर भर होता. या चळवळीमुळे लाखो एकर जमीन दान म्हणून जाहीर झाली; परंतु प्रत्यक्षात सर्व जमीन कायदेशीररीत्या भूमिहीनांना मिळालीच असे नाही. अनेक जमिनी वादग्रस्त, नापीक किंवा हस्तांतरणास अयोग्य होत्या.
३. दादासाहेब गायकवाडांचा भूमिहीनांचा सत्याग्रह
हा बाबासाहेबांच्या विचारांशी जोडलेला होता.
दादासाहेब गायकवाडांनी भूमिहीनांसाठी मोठा सत्याग्रह उभारला. घोषवाक्य होते:
"कसेल त्याची जमीन; नसेल त्याचे काय?"
हा हिंसक नव्हता.त्यात संविधानिक मार्ग,सत्याग्रह,अटक,मोर्चे,लोकशाही आंदोलन यांचा अवलंब करण्यात आला.
या चळवळीमुळे महाराष्ट्रात भूमिहीनांना सरकारी पडीत जमीन वाटपाचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला.
बाबासाहेबांचा मार्ग नेमका कोणता?
मला वाटते, येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घ्यायला हवा.
बाबासाहेब:
भूदानासारख्या केवळ स्वेच्छेच्या मार्गावर अवलंबून नव्हते.
कम्युनिस्टांप्रमाणे हिंसक क्रांतीचे समर्थकही नव्हते.
त्यांनी तिसरा मार्ग सुचवला:
राज्याने कायद्याने जमीनव्यवस्था बदलावी.
जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे.
भूमिहीनांना लागवडीचा हक्क द्यावा.
हे सर्व संविधान आणि लोकशाहीच्या चौकटीत करावे.
म्हणूनच त्यांच्या आर्थिक विचारांना लोकशाही राज्य समाजवाद (Democratic State Socialism) असे संबोधले जाते.
क्रमशः
