भारतीय संविधान
भाग क्रमांक ३
2.मॉन्टेग्यू-चेल्मसफर्ड समिती (1917)
ब्रिटिश सरकारने भारतातील सामाजिक आणि राजकीय सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेली एक महत्त्वाची समिती होती.
स्थापना:
मॉन्टेग्यू-चेल्मसफर्ड समिती स्थापन करण्याची घोषणा 1917 मध्ये केली गेली होती. या समितीचे नेतृत्व लॉर्ड मॉन्टेग्यू (ब्रिटिश सचिव, India Secretary) आणि सर हेनरी चेल्मसफर्ड (गव्हर्नर जनरल) यांनी केले.
उद्दीष्ट:
भारतातील प्रशासन सुधारणा करणे.
भारतीय लोकांना अधिक स्वायत्तता देणे.
भारताच्या विधानमंडळात भारतीयांच्या प्रतिनिधित्वाला वाव देणे.
मुख्य शिफारसी:
प्रांतिक स्वायत्तता: प्रांतातील शासनाचा भाग भारतीयांच्या हाती देणे, ज्यामुळे भारतीय प्रांत सरकारांत अधिक स्वायत्तता होती.
केंद्रीय विधान मंडळातील सुधारणा: भारतीय प्रतिनिधींची संख्या वाढविणे आणि शासकीय कार्यांमध्ये अधिक भारतीय सदस्यांचा समावेश करणे.
गव्हर्नर जनरलची भूमिका: ब्रिटिश गव्हर्नर जनरलला केंद्रीय शासक म्हणून कायम ठेवले, पण प्रांत सरकारांना अधिक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
परिणाम:
या शिफारसींचा परिणाम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1919 मध्ये झाला, ज्यामुळे ड्यूल सिस्टम (ड्यूल कंट्रोल) सुरू झाला आणि प्रांतिक स्वायत्तता मिळविण्यास सुरवात झाली.
भारताच्या नगरपालिका निवडणुका:
भारतातील नगरपालिका निवडणुका स्थानिक शासन आणि प्रतिनिधित्वाच्या वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. मुंबई आणि कोलकाता अशा शहरे, जे ब्रिटिश सरकारच्या मुख्य अधिकार क्षेत्रात होती, त्यात नगरपालिका निवडणुका घेतल्या गेल्या.
संदर्भ: "Municipal Governance in British India" by S. S. Oza, published by India Book House.
प्रांतिक विधानसभा स्थापन:
प्रांतिक विधानसभा स्थापन 1919 नंतर सुरु झाल्या. याचा परिणाम म्हणून, भारतीय जनतेला शहरी आणि ग्रामीण भागात सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली.
संदर्भ: "Constitutional Development in India" by Bipan Chandra, published by Har Anand Publications.
वरील संदर्भामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व भारताच्या राज्यघटना, ब्रिटिश सुधारणा, आणि प्रांतिक विधानसभा आणि नगरपालिका सुधारणा यांचे सखोल वर्णन केले गेले आहे. हे दस्तऐवज आणि ग्रंथ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरतात.
ब्रिटिश राजवटीत भारतीय प्रशासनातील स्थानिक सहभाग आणि स्वराज्याची प्रक्रिया सुरुवात करण्यासाठी नगरपालिका निवडणुका आणि प्रांतिक विधानसभा स्थापन करण्यात आले. हे टप्पे भारतीय स्वातंत्र्य संघर्षाच्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेचे भाग होते. खाली यांची तपशीलवार माहिती आणि त्याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरणे दिली आहेत.
1. नगरपालिका निवडणुका
भारतात नगरपालिका निवडणुका सुरू होण्याच्या पंढरीत 19व्या शतकाच्या अखेरीस सुधारणा केली गेली. काही महत्त्वाच्या नगरपालिका निवडणुका आणि सुधारणा पुढील प्रमाणे आहेत:
i) कोलकाता नगरपालिका निवडणुका (1899)
कोलकाता (पूर्वीचे कलकत्ता) नगरपालिका निवडणुका ब्रिटिश काळातील सर्वात महत्त्वाच्या नगरपालिका निवडणुकांपैकी एक होत्या.
1899 मध्ये कोलकाता नगर निगमच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. यामध्ये भारतीयांना स्थानिक प्रशासनामध्ये थोड्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले. या निवडणुकांमध्ये भारतीय नागरिकांचा सहभाग आणि त्यांचे अधिकार मर्यादित होते.
ii) मुंबई नगरपालिका निवडणुका (1872)
मुंबईमध्ये नगरपालिका निवडणुका 1872 मध्ये घेण्यात आल्या. त्यावेळी भारतीय नागरिकांना निवडणुकीत थोडक्यात प्रतिनिधित्व दिले होते, पण पूर्ण अधिकार मात्र ब्रिटिशांनी ठेवले होते.
iii) अहमदाबाद नगरपालिका निवडणुका (1917)
1917 मध्ये अहमदाबादमध्ये नगरपालिका निवडणुका घेण्यात आल्या, ज्यात भारतीय नागरिकांचा सहभाग वाढला. यामध्ये भारतीय लोकांना अधिक प्रतिनिधित्व दिले गेले.
2. प्रांतिक विधानसभा स्थापनेची प्रक्रिया
भारतातील प्रांतिक विधानसभा हे राज्यस्तरीय स्वायत्त शासन स्थापनेसाठी महत्त्वपूर्ण कदम होते. 1919 च्या विझिंटन योजना आणि गोलमेज परिषद यामध्ये भारतात प्रांतिक विधानसभा स्थापन करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रगल्भ झाली.
i) मद्रास प्रांतिक विधानसभा (1920)
मद्रास (आता चेन्नई) प्रांतामध्ये 1920 मध्ये प्रांतिक विधानसभा स्थापनेसाठी महत्त्वाची सुधारणा झाली.
यामध्ये भारतीय जनतेला राज्यस्तरीय विधायी कामकाजात थोडेफार स्वातंत्र्य मिळाले आणि विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. यात भारतीय नागरिकांना निश्चित प्रतिनिधित्व मिळाले.
ii) बंगाल प्रांतिक विधानसभा (1921)
बंगाल प्रांतातील प्रांतिक विधानसभा स्थापन 1921 मध्ये करण्यात आली. यामध्ये भारतीयांना राज्यस्तरीय प्रशासनाच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी मिळाली.
iii) उत्तर प्रदेश प्रांतिक विधानसभा (1937)
1937 मध्ये उत्तर प्रदेश (आता उत्तर प्रदेश) राज्यातील प्रांतिक विधानसभा स्थापनेसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली गेली.
यामध्ये प्रांतिक विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या, आणि भारतीय जनतेला राज्यस्तरीय सरकारात अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले.
iv) पंजाब प्रांतिक विधानसभा (1937)
पंजाब प्रांतातील प्रांतिक विधानसभा 1937 मध्ये स्थापन करण्यात आली. यामध्ये भारतीयांना अधिक अधिकार आणि प्रतिनिधित्व मिळाले.
संदर्भ:
"Indian Constitutional History" by Dr. Durga Das Basu
"The Making of Modern India" by Sumit Sarkar
3.सायमन कमिशन - 1927:
स्थापना:
सायमन कमिशन स्थापन करण्याची घोषणा 1927 मध्ये ब्रिटिश सरकार ने केली. या कमिशनचे नेतृत्व सर जॉन सायमन यांनी केले. त्यासाठी सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली.
उद्दीष्ट:
भारताच्या संविधानिक सुधारणा बाबत अंतिम शिफारसीं सादर करणे.
भारतीय शासन व्यवस्थेतील सुधारणा सुचवणे आणि ब्रिटिश नियंत्रणातील स्वायत्तता कशी वाढवता येईल याबाबत मार्गदर्शन करणे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
भारतीय शासकीय संरचनेत सुधारणा करणे.
भारतीय विधानसभेचे स्वरूप बदलणे.
भारतीय राजकीय नेत्यांना अधिक अधिकार देणे.
विरोध:
सर्वांत मोठा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सायमन कमिशन मध्ये एकाही भारतीय सदस्याचा समावेश नव्हता. त्यामुळे भारतीय जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि इतर सर्व प्रमुख भारतीय संघटनांनी या समितीचा तीव्र विरोध केला. त्यांना त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या अधिकारांवर चर्चा करण्याची संधी न दिल्याने भारतीय जनतेत "सायमन गो बॅक" (Simon Go Back) चा नारा देऊन विरोध करण्यात आला.
भारतातील प्रतिक्रिया:
सायकल विरोध: सायमन कमिशनच्या विरोधात भारतभर जवळपास सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांनी आंदोलन केले. विशेषतः काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगने तीव्र निषेध केला.
राष्ट्रीय आंदोलन: भारतीय लोकांनी यावर "सायमन गो बॅक" चा नारा दिला. प्रमुख नेत्यांमध्ये लालाजी, सरदार पटेल, नेहरू यांनी याचे विरोध केले.
दांडी मार्च (Salt March) च्या आधी भारतातील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देण्यास तयार होती.
सायमन कमिशनच्या शिफारसी:
भारताचे राजकीय स्वरूप सुधारण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या. त्यात संपूर्ण भारताच्या संविधानिक सुधारणा संदर्भात चर्चेसाठी काही शिफारसी दिल्या होत्या, पण त्या शिफारसींना भारतीय पक्षांनी विरोध केला.
भारतीय लोकांचे राजकीय अधिकार अधिक वाढविणे, आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग अधिक खोलवर चर्चा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले.
रिझर्व्ह सीट्स व ब्रिटिश प्रशासनातील सुधारणा कशा करायच्या यावर तत्त्वज्ञान व विचार मांडले.
परिणाम:
सायमन कमिशनच्या शिफारसींनी भारतातील राजकीय प्रक्रियेत अनेक सुधारणांची माहिती दिली, पण या कमिशनने भारतीय नागरिकांशी चर्चा न केल्यामुळे त्या शिफारसींना पूर्णपणे स्वीकारले गेले नाही.
परिणाम:
सायमन कमिशनच्या शिफारसींना भारतीय राजकीय नेत्यांनी नाकारले, आणि नेहरू रिपोर्ट (1928) तयार करण्यात आले ज्यात भारतीय लोकांच्या अधिकारांची अधिक मागणी केली गेली.
संदर्भ:
"The History of Modern India" by Sumit Sarkar
"The Indian National Congress and the Struggle for Independence" by B.R. Nanda
4.नेहरू रिपोर्ट (1928)
नेहरू रिपोर्ट (1928) हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज होता, ज्यात भारतीय राजकीय अधिकारांचा अधिक विस्तार करण्याचा प्रस्ताव होता.
या रिपोर्टमध्ये भारतीय संघराज्याच्या संरचनेवर विचार केला गेला आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्याची स्वीकृती दिली.
5. गोलमेज परिषद – पहिली (1930-1931)
गोलमेज परिषद (Round Table Conference) हे भारतातील संविधानिक सुधारणा वर चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने आयोजित केलेली एक महत्त्वाची बैठक होती.
स्थापना:
पहिली गोलमेज परिषद 1930 मध्ये लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आली. यामध्ये भारतातील प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता.
उद्दीष्ट:
भारतीय संविधान सुधारणा करणे.
भारतीय लोकांच्या अधिकारांचा विचार करणे.
स्वातंत्र्याच्या मार्गावर चर्चा करणे.
मुख्य मुद्दे:
भारतीय सशक्त लोकशाहीचे धोरण.
जातीप्रथा, अल्पसंख्यांकांचे हक्क इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा.
हिंदू-मुस्लिम एकता व पाकिस्तानच्या मागणी संदर्भात मुद्दे उपस्थित केले गेले.
परिणाम:
पहिल्या गोलमेज परिषदेत एकदाही ठोस सहमती झाली नाही. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यात भाग घेतला, पण जास्त काही निर्णय घेता आले नाहीत.
संदर्भ:
"India's Freedom Struggle" by Bipin Chandra
"History of British India" by James Mill
6. गोलमेज परिषद – दुसरी (1931)
दुसरी गोलमेज परिषद 1931 मध्ये लंडनमध्ये आयोजित केली गेली. या परिषदेत भारताच्या भविष्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
स्थापना:
दुसरी गोलमेज परिषद 1931 मध्ये आयोजित केली गेली.
उद्दीष्ट:
भारतीय संविधान सुधारणा.
काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्या सहभागाने भारताच्या भविष्यविषयक धोरण ठरवणे.
मुख्य मुद्दे:
स्वतंत्रता प्राप्तीसाठी धोरणे.
सामाजिक आणि धार्मिक समतेचे सिद्धांत.
पाकिस्तानच्या मागणी आणि हिंदू-मुस्लिम संघर्ष.
परिणाम:
या परिषदेतही एक ठोस निर्णय निघाला नाही, आणि गांधी-इरविन करार काढण्यात आला.
संदर्भ:
"The Making of Modern India" by Sumit Sarkar
"The Round Table Conferences" by R.K. Gupta
निष्कर्ष:
या सर्व समित्यांमुळे भारताच्या संविधानिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. प्रत्येक समितीने भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या आणि भारतीय लोकशाहीच्या पुढाकारासाठी मार्गदर्शन केले. सायमन कमिशनच्या विरोधात "सायमन गो बैक" चा नारा, कैबिनेट मिशनने भारताचे विभाजन स्वीकारले आणि गोलमेज परिषदने भारतीय राजकारणावर एक ऐतिहासिक प्रभाव टाकला.
संदर्भ:
"Modern India" by Bipin Chandra
"The Making of the Indian
7. क्रिप्स मिशन (1942)
क्रिप्स मिशन 1942 मध्ये भारतात आले आणि त्याचा उद्दीष्ट भारतीय पक्षांसोबत स्वातंत्र्याबाबत चर्चा करणे होते.
स्थापना:
ब्रिटिश सरकारने मार्च 1942 मध्ये सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात एक मिशन पाठवले.
उद्दीष्ट:
भारतीय स्वातंत्र्याच्या संदर्भात चर्चा करणे.
युद्धासाठी सहयोग मिळविणे आणि भारतीय लोकांसाठी अधिक स्वायत्तता प्राप्त करणे.
मुख्य शिफारसी:
भारताला स्वातंत्र्य देणे.
स्वतंत्र भारतातील संविधान तयार करण्यासाठी भारतीय संविधान सभा स्थापन करणे.
मुस्लिम लीगला स्वतंत्र पाकिस्तानचा प्रस्ताव दिला.
परिणाम:
क्रिप्स मिशन अपयशी ठरले कारण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्याचा विरोध केला, आणि मुस्लिम लीगने पाकिस्तानसाठी आपली मागणी पुनः उचलली.
संदर्भ:
"The Cripps Mission to India" by Rajiv Awasthi
"The History of India" by K.K. Aziz
8. कैबिनेट मिशन (1946)
कैबिनेट मिशन हे ब्रिटिश सरकारचे एक महत्वाचे मिशन होते, ज्यामध्ये भारतीय राजकीय पक्षांमध्ये एका सहमतीवर येण्याचे उद्दीष्ट होते.
स्थापना:
मार्च 1946 मध्ये ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारतात पाठवले. या मिशनचे नेतृत्व लॉर्ड पैट्रिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांनी केले.
उद्दीष्ट:
भारतीय संविधानावर सहमती निर्माण करणे.
भारतात एक संविधान सभा स्थापन करणे.
भारतीय पक्षांना एकत्र आणणे आणि स्वायत्ततेच्या संदर्भात चर्चा करणे.
मुख्य शिफारसी:
संविधान सभा स्थापन करणे: भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभा स्थापन करणे.
केंद्रीय सरकारचे स्वरूप: भारताला संघीय स्वरूप देणे, ज्यामध्ये राज्यांना अधिक स्वायत्तता मिळेल.
मुस्लिम लीगची मागणी: मुस्लिम लीगला पाकिस्तान साठी स्वतंत्र राज्याचा हक्क मान्य करण्यात आला.
परिणाम:
कैबिनेट मिशनच्या शिफारसींनुसार, संविधान सभा स्थापन झाली आणि भारताचे विभाजन स्वीकारण्यात आले.
संदर्भ:
"The Making of the Constitution of India" by Shyam Nandan Sinha
"India's Struggle for Independence" by Subhas Chandra Bose
